Waqf Amendment Bill In Rajya Sabha: गेल्या काही दिवसांपासून देशातील राजकारणात चर्चेचा विषय ठरलेला वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 मंजूर लोकसभेनंतर राज्यसभेत देखील मंजूर झाला आहे. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 128 मते पडली तर 95 खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
दोन्ही सभागृहात मंजुरी मिळाल्याने आता हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. त्यांची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायद्याचे रूप घेईल.
गुरुवारी लोकसभेतही या विधेयकावर चर्चा झाली. लोकसभेत 288 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर 232 जणांनी विरोध केला.
किरण रिजिजू यांनी सरकारची बाजू मांडली
राज्यसभेत चर्चेदरम्यान, अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आले आहे. ते म्हणाले, “वक्फ बोर्ड ही एक वैधानिक संस्था आहे आणि प्रत्येक सरकारी संस्था धर्मनिरपेक्ष असली पाहिजे.” वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लिमांच्या सहभागावर भर देताना रिजिजू म्हणाले की, 22 सदस्यांपैकी फक्त 4 सदस्य गैर-मुस्लिम असतील. विरोधकांवर हल्लाबोल करताना ते म्हणाले, “भाजप नाही तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष मुस्लिमांना घाबरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.”
मुस्लिमांच्या स्थितीवर काँग्रेस कोंडीत सापडली
किरण रिजिजू म्हणाले, “तुम्ही (विरोधी पक्ष) मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहापासून वेगळे करत आहात. 60 वर्षे काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी देशावर राज्य केले, परंतु मुस्लिमांसाठी काहीही विशेष केले नाही. आजही हा समुदाय गरिबीत जगत आहे.” ते म्हणाले की, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार त्यांच्या उन्नतीसाठी काम करत आहे.
विधेयकातील प्रमुख तरतुदी
वक्फ न्यायाधिकरणांना अधिकार दिले जातील आणि त्यांचा कार्यकाळ स्पष्टपणे परिभाषित केला जाईल.
वक्फ बोर्डांना अनिवार्य योगदान 7% वरून 5% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे.
एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या वक्फ संस्थांचे ऑडिट राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या ऑडिटर्सकडून केले जाईल.
वक्फ घोषणेपूर्वी महिलांना त्यांचा वारसा मिळू शकेल अशी तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच, विधवा, घटस्फोटित महिला आणि अनाथ मुलांसाठी विशेष तरतुदी जोडण्यात आल्या आहेत.
सरकारी मालमत्तेवरील वक्फ दाव्याच्या चौकशीची तरतूद
सरकारी मालमत्तेवर केलेल्या वक्फ दाव्यांची चौकशी जिल्हाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. तसेच, सर्वसमावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे.