Ajit Pawar: निवडणुकीच्या रंगीत भाषणांत “कर्जमाफी” हा शब्द शेतकऱ्यांच्या कानात गोड वाटतो. महायुती सरकारनेही याच चालीला बळ दिलं. निवडणूक जिंकण्यासाठी “आम्ही शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू” असं ठोकून सांगितलं. पण, आता सत्तेवर आल्यावर अजित पवार सरकारच्या मंत्रालयातून स्पष्ट सांगताहेत “2025-26 मध्ये कर्जमाफी होणार नाही!”
“वोट द्या, मग विसरा” , हाच काय महायुतीचा मंत्र?
निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना “कर्जमुक्ती” चे स्वप्न दाखवणं, आणि नंतर “आर्थिक अडचणी”सांगून मागे हटणं ही राजकीय फसवणूक नाही का? शेतकरी आता प्रश्न विचारतो आहे.
पवारांचा तर्क – खरा की बहाणा?
अर्थमंत्री म्हणतात, “राज्याच्या आर्थिक स्थितीमुळे कर्जमाफी शक्य नाही.” पण प्रश्न आहे. निवडणुकीच्या वेळी हीच आर्थिक परिस्थिती नव्हती का? मग तेव्हा आश्वासन का दिलं? असा प्रश्न आता विरोधक विचारत आहे.
जर सरकारला आधीच माहिती होतं की कर्जमाफी करणं अशक्य आहे, तर शेतकऱ्यांना फसवण्याचा हा डाव नाही का? याचा उत्तर महायुतीला द्यावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया – “आमच्यावर विश्वासघात!”
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आता स्वतःला “ठगलेला”* समजत आहेत. त्यांचा आक्रोश आहे. “वोट मिळाला, तेवढंच महत्त्व होतं का?” “कर्जाच्या बोजामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी कोण घेणार?” असं शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येत आहे.