CJI BR Gavai : भारताचे नवनियुक्त सरन्यायाधीश (सीजेआय) बीआर गवई यांनी त्यांच्या अलीकडील महाराष्ट्र दौऱ्यात राज्य प्रशासनाकडून अपेक्षित आदर न मिळाल्याबद्दल नाराजी जाहीर केली आहे.
बीआर गवई रविवारी महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने आयोजित केलेल्या सत्कार समारंभात बोलताना ते म्हणाले की, मुख्य न्यायाधीश झाल्यानंतर जेव्हा ते पहिल्यांदा मुंबईत आले तेव्हा मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी) किंवा मुंबई पोलिस आयुक्तांसारखे राज्य सरकारचे उच्च अधिकारी त्यांचे स्वागत करण्यासाठी उपस्थित नव्हते.
सरन्यायाधीश गवई यांनी त्यांच्या निवेदनात लोकशाहीचे तीन स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यकारी आणि कायदेमंडळ यांनी एकमेकांचा आदर केला पाहिजे यावर भर दिला.
ते म्हणाले, “जर महाराष्ट्राचा नागरिक देशाचा सरन्यायाधीश बनला आणि तो पहिल्यांदाच त्याच्या मूळ राज्यात आला, तर प्रोटोकॉलनुसार, राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती अपेक्षित असते. जर त्यांना ते योग्य वाटत नसेल, तर त्यांनी त्याचा विचार करावा.”
प्रोटोकॉल ही केवळ औपचारिकता नाही, तर ती आदराचे प्रतीक आहे.
सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, प्रोटोकॉल ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया नाही तर ती संवैधानिक पदांमधील परस्पर आदराचे प्रतीक आहे. ते म्हणाले की, एका संवैधानिक संस्थेने दुसऱ्या संस्थेला दिलेला हा सन्मान लोकशाहीची प्रतिष्ठा राखतो. या मुद्द्यावर भाष्य करताना गवई विनोदाने म्हणाले, “जर माझ्या जागी दुसरे कोणी असते तर त्यांनी कलम 142 वापरण्याचा विचार केला असता.”
कलम 142 काय आहे?
त्यांच्या निवेदनात, सरन्यायाधीश गवई यांनी भारतीय संविधानाच्या कलम 142 चा उल्लेख केला, जो सर्वोच्च न्यायालयाला न्यायाच्या उद्दिष्टांची खात्री करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही आदेश देण्याचा अधिकार देतो.
या कलमाअंतर्गत, सर्वोच्च न्यायालयाला कोणत्याही पक्षाला समन्स बजावण्याचा, कारवाई थांबवण्याचा किंवा निर्देश देण्याचा अधिकार आहे. ही तरतूद भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या शक्तीचे प्रतिबिंब आहे, जी सरन्यायाधीशांनी प्रतीकात्मकपणे वापरली होती.
गवई म्हणाले की ते सहसा अशा बाबींवर बोलत नाहीत, परंतु यावेळी त्यांनी ते नमूद केले जेणेकरून लोकांना कळेल की संवैधानिक पदांचा आदर करणे का महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या मते, हा मुद्दा छोटा असू शकतो, पण लोकशाही रचनेच्या स्थिरतेवर त्याचा मोठा परिणाम होतो.
गेल्या आठवड्यात भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणारे बीआर गवई हे हे पद भूषवणारे दुसरे दलित आहेत. यापूर्वी, न्यायमूर्ती के.जी. बालकृष्णन यांनी हे पद स्वीकारले आहे.