imtiyaz Jaleel : मागील काही दिवसांपासून मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणावरून राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. यावरून अजित पवार गटाचे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे. अशातच आता एमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी मोठी मागणी केली आहे.
“ज्यांचा मृत्यू झाला ते तर आता परत येणार नाहीत. पण जर आपल्याला त्यांना न्याय द्यायचा असेल तर ही केस फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवावी. आम्ही त्यांच्या कुटुंबासोबत असून जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यांच्यासोबत राहू,” असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
पुढे ते म्हणाले की, “सर्वांना माहीत आहे की महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त गुन्हेगारी बीडमध्ये होत आहे. कशाप्रकारे तिथे गँग ऑपरेट होते. त्याशिवाय वाळू माफी असेल किंवा दुसरे काही असेल. अशावेळी प्रश्न हा उपस्थित होतो की महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांना हा प्रश्न का पडत नाही? त्यामुळे जी गुन्हेगारी सुरू आहे, त्याला कुठेतरी राज्य सरकारचं संरक्षण आहे असे दिसत आहे,” असा गंभीर आरोप देखील इम्तियाज जलील (imtiyaz Jaleel) यांनी केला आहे.
इम्तियाज जलील यांची मुख्य मागणी:
- फास्ट ट्रॅक कोर्टद्वारे खटला: जलील यांनी हत्येचा केस फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये न्याय्य वेगाने चालविण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी मृतकाच्या कुटुंबियांना समर्थन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- बीडमधील गुन्हेगारीवर टीका: महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यात गुन्हेगारी, वाळू माफिया आणि गँगच्या कारवाया वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, गृहमंत्र्यांनी या समस्येकडे का दुर्लक्ष केले?
- सरकारवर आरोप: जलील यांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकार गुन्हेगारांना संरक्षण देते आहे, म्हणूनच अशी अनियंत्रित गुन्हेगारी सुरू आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया:
ह्या प्रकरणामुळे शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) आणि भाजप युती सरकारवर दबाव वाढला आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, सत्ताधाऱ्यांच्या संरक्षणामुळेच अशी गुन्हेगारी घडत आहे. यामुळे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही यावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी लागेल.
पुढील संभाव्यता:
- हत्येच्या चौकशीसाठी विशेष तपास गट (SIT) नेमण्याची मागणी वाढू शकते.
- गुन्हेगारी आणि माफिया प्रश्नावर राज्य सरकारला कडक कारवाई करावी लागेल.
- राजकीय दबामुळे धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची चर्चा आणखी तीव्र होऊ शकते.
या प्रकरणाचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर मोठा प्रभाव पडणार आहे, विशेषत: गुन्हे, प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जबाबदारीवर चर्चा होत आहे.